झारखंड के 4345 ग्राम पंचायत भावनाओं में खुलेंगे CSC सेंटर, इसी साल शुरू होगी योजना
झारखंड के 4345 ग्राम पंचायत भावनाओं में खुलेंगे CSC सेंटर, इसी साल शुरू होगी योजना
झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाएं कार्यरत है। ग्रामीणों के कार्यों के लिए ग्राम पंचायत में पंचायत भवन क्रियाशील है। पंचायत के कार्य एवं वहां के अभिलेखों को डिजिटलीकारण करने तथा सभी आम जनता को पारदर्शी सूचना प्राप्त करने के लिए एक उचित सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान उपलब्ध नहीं है।
इतना ही नहीं राज्य के सभी नागरिकों को सरकार के द्वारा दी जाने वाले सभी सेवाओं का लाभ, विविध प्रमाण पत्र के आवेदन एवं इसे जारी करने के लिए भी पंचायत भवन में जरूरी आधारभूत संरचना उपलब्ध नहीं है।
राज्य के सभी पंचायत क्षेत्रों में सूचना के प्रभाव के अंतिम इकाई केंद्र नहीं रहने के कारण नागरिकों के जीवन उचित स्तर पर उपलब्ध कराने में तकनीकी पिछड़ापन एक बाधा है। इसको देखते हुए सरकार राज्य के सभी पंचायत भवनों में चरणबद्ध रूप से डिजिटल पंचायत योजना के तहत डिजिटल प्रज्ञा केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है।
राज्य के योजना पधिकृत समिति ने इस योजना के प्रस्ताव को मंजूर लिया है । कैबिनेट में अभी इसे भेजा जाना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल पंचायत योजना प्रारंभ करने के प्रस्ताव है।
पंचायत के पंचायत भवन में ही मिलेगी कई तरह की Online सेवाएं
CSC को सूचना एवं तकनीकी से लैस एक वैद्य विश्वसनीय तथा सर्वव्यापी नेटवर्क के केंद्रों के रूप में स्थापित किया जाएगा है ।
जिससे स्थानीय नागरिकों को सरकार के सभी योजनाएं, व्यापारिक संस्थाएं, बैंकिंग, बीमा तथा शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा सूचना तकनीकी माध्यम से पद्धत सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
CSC-ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत गठित एक निकाय है, जिनका उद्देश्य सामान्य सुविधा केंद्र योजना का क्रियान्वयन एवं मीटिंग करना है।
प्रतिमा खर्च होंगे ₹7550 प्रति केंद्र
पंचायत भवन में एक डिजिटल पंचायत केंद्र CSC के स्थापना और संचालन पर प्रतिमाह ₹7550 खर्च होंगे। ऐसे में राज्य के सभी पंचायत भवनों में डिजिटल पंचायत केंद्र की स्थापना करने पर लगभग 3 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे लगभग।
इस तरह सनामा लगभग ₹40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण, मानव संसाधन काव्या CSC वाहन करेगी।
इस तरह सभी लोगों के अपने पंचायत के पंचायत भवन में ही सरकार की सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएगी। ऐसे में लोगों को प्रखंड कार्यालय दौड़ना नहीं पड़ेगा।
